Thursday, August 27, 2026

लिव्हिंग विल म्हणजे काय रे भाऊ?? (Advance Medical Directive) – (इच्छापत्र भाग ५)

 


मालमत्तेच्याही पलीकडे – गंभीर स्थितीतील रुग्णांना आवश्यक असे लिव्हिंग विल, अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह (वैद्यकीय इच्छापत्र) 

मागील भागांमध्ये आपण इच्छापत्राचे महत्त्व जाणून घेतले. इच्छापत्र कसे तयार करावे आणि इच्छापत्र नसल्यास आपल्या कुटुंबाला कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागते हेसुद्धा पाहिले. परंतु भविष्यासाठी नियोजन करताना आणखी एक महत्त्वाचा विषय आहे तो म्हणजे तुमच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील वैद्यकीय उपचारांबाबतचे तुम्ही आत्ताच विचारपूर्वक घेतलेले निर्णय.

लिंक "विल केलंच नाही तर काय होईल??" - जाणून घ्यायचं आहे? वाचाच मग.. (इच्छापत्र भाग ४)


लिव्हिंग विल (Advance Medical Directive) म्हणजे काय?

भविष्यात तुम्ही गंभीर आजाराने ग्रस्त झालात आणि उपचारांबाबत काही इच्छा व्यक्त करण्याची किंवा निर्णय घेण्याच्या स्थितीत नसाल तर अशा परिस्थितीत तुमच्या नातेवाईकांनाच तुमच्या वतीने महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतात. ते घेताना तुमचा सल्ला किंवा इच्छा ते विचारू शकत नाहीत. त्यासाठी आधीच- धडधाकट असताना आणि पूर्ण विचारपूर्वक, कोणते वैद्यकीय उपचार घ्यायचे किंवा टाळायचे याबद्दल स्पष्ट सूचना तुम्ही लिव्हिंग विल किंवा अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह मध्ये लिहून ठेवू शकता. यात कोणकोणते मुद्दे येतात?

·       आजाराच्या अंतिम अवस्थेत व्हेंटिलेटर किंवा फीडिंग ट्यूबचा वापर करायचा की नाही?

·       बरे होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असेल तर येनकेनप्रकारेण तुम्हाला जिवंत ठेवण्याचा अट्टहास करायचं का नाही?

·       हृदयक्रिया बंद पडल्यास CPR, डिफिब्रिलेशन या मार्गांनी ती पुन्हा चालू करावी का नाही?

या सर्व खटाटोपामागील मुख्य उद्देश म्हणजे अशा कठीण प्रसंगी तुमच्या कुटुंबाला तुमच्या इच्छेचा अंदाज बांधत निर्णय घ्यावा लागू नये. त्यासाठी तुम्हीच तुमच्या उपचारांबाबत स्पष्ट सूचना देऊन ठेवल्यात तर त्यांना निर्णय घेणे सोपे जाईल. तसेच, डॉक्टरांनाही तुमची इच्छा स्पष्टपणे कागदावर दिसली की शंकेला वाव रहाणार नाही. तुम्हाला दीर्घकाळ व्हेंटिलेटरवर ठेवू नये, कृत्रिम आहार देऊ नये किंवा आक्रमक उपचार नकोत अशी तुमची इच्छा असेल, तर ते लिव्हिंग विल’मध्ये स्पष्टपणे नमूद करता येते. त्यामुळे कुटुंबीयांवरील मानसिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. त्यांच्यात एकवाक्यता नसेल तर तुमची इच्छा प्रमाण मानून ते त्याप्रमाणे तुमच्या उपचारांबाबत निर्णय घेऊ शकतात. याच विलमध्ये अवयवदान (Organ Donation) किंवा देहदान (Body Donation) याबाबतची इच्छाही नमूद करता येते.

‘लिव्हिंग विल’चे महत्त्व - आधुनिक वैद्यकशास्त्रामुळे रुग्णाला आटोकाट प्रयत्नांनी जिवंत ठेवणे अनेकदा शक्य असते. यामुळे रुग्णाचे आयुष्य वाढते ही खरे, परंतु अनेकदा त्यात रुग्णाचे हाल होतात आणि अवस्था दयनीय होते. रुग्णाने शांत चित्ताने, वेळीच आणि पूर्ण विचारांती लिहिलेल्या लिव्हिंग विलमध्ये वैद्यकीय उपचारांबाबतच्या रुग्णाच्या इच्छा स्पष्ट नोंदवलेल्या असतात. त्यामुळे काही कठोर निर्णय घेतल्याचा अपराधीपणा रुग्णाच्या कुटुंबीयांच्या मनात रहात नाही किंवा त्यांच्यावर तसा ठपकासुद्धा येत नाही. जरी त्यांच्यात याबाबत मतभेद असतील तरी तुमची इच्छा त्यांना डावलता येत नाही.

उदाहरणार्थ, माझ्या एका शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णालयात दाखल होतानाच 'Do Not Resuscitate (DNR)' फॉर्मवर मी स्वाक्षरी करून ठेवली होती आणि काही गुंतागुंत झाल्यास आक्रमक जीवनवर्धक उपचार नकोत, अशी स्पष्ट सूचना दिली होती. त्यामुळे तशी वेळ आली असती तरी निर्णय घेण्याचे अवघड काम माझ्या कुटुंबावर पडले नसते. अर्थात सुदैवाने तशी वेळच आली नाही.

कायदेशीर मान्यता -

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये लिव्हिंग विलला मान्यता दिलेली आहे. सक्रिय इच्छामरण (Active Euthanasia) मात्र भारतात बेकायदेशीर आहे.

काही उपयुक्त लिंक्स -

🔴 सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ च्या निर्णयावरील लेख (डॉ. निखिल दातार यांच्या याचिकेची माहिती) – येथे क्लिक करा. 

🔴 लिव्हिंग विलचे महत्त्व स्पष्ट करणारा BBC वरील लेख – येथे क्लिक करा.

🔴 मुंबईतील लिव्हिंग विल क्लिनिकविषयी माहिती – येथे क्लिक करा.

🔴 इच्छापत्राचा मसुदा - येथे क्लिक करा.


 भाग ६ लौकरच....


 


Monday, August 3, 2026

"विल केलंच नाही तर काय होईल??" - जाणून घ्यायचं आहे? वाचाच मग.. (इच्छापत्र भाग ४)

 



इच्छापत्राविना मृत्यू झाल्यास काय होते?

मागील भागांमध्ये आपण इच्छापत्राचे महत्त्व काय आणि चांगले इच्छापत्र कसे तयार करावे हे पाहिले. परंतु इच्छापत्र केलेलेच नसेल तर काय होते? वैध इच्छापत्राविना मृत्यू झाल्यास (intestate death) वारसांना किचकट, दीर्घ आणि खर्चिक कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते.

"हे इच्छापत्र प्रकरण फार किचकट असतं हो!!" - नाही नाही, त्रिवार नाही!! (इच्छापत्र भाग ३)

इच्छापत्र नसल्यास मृत्युपश्चात् कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते?

1.   सर्व मालमत्ता, बँक खाती, गुंतवणुका आणि इतर संपत्तीची संपूर्ण माहिती एकत्र करून वारसांना ती न्यायालयात सादर करावी लागते. ह्यासाठी वकिलांची मदत आवश्यक ठरते. एखादी मालमत्ता राहून गेल्यास संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागू शकते.

2.   उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) किंवा न्यायालयीन प्रशासक नियुक्तीसाठी (Letter of Administration) वकिलामार्फत अर्ज करावा लागतो.

3.   सर्व कायदेशीर वारसांना न्यायालयीन सुनावण्यांसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागू शकते. तारखा अनेकदा पुढे ढकलल्या जातात आणि त्यामुळे ही प्रक्रिया खूप लांबते.

4.   ह्या प्रक्रियेला अनेकदा दोनतीन वर्षेसुद्धा लागतात. न्यायालयीन शुल्क (कोर्ट फी), वकिलांची फी इत्यादि खर्चाचा बोजा खूप असतो. कोर्ट फी ही संपूर्ण मालमत्तेच्या मूल्याच्या ठराविक टक्के एवढी घेतली जाते.

5.   न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर प्रत्येक बँक, म्युच्युअल फंड, शेअर रजिस्ट्रार आणि इतर संस्थांकडे वारसांनी स्वतंत्रपणे अर्ज केल्यावर मालमत्ता हस्तांतरित होते.

महत्त्वाची गोष्ट: गुंतवणूक करताना नॉमिनी नेमल्याने सर्व समस्या सुटत नाहीत. नॉमिनीला मालमत्ता तात्पुरती मिळू शकते, परंतु अंतिमतः मालमत्तेवर कायदेशीर वारस किंवा इच्छापत्रातील लाभार्थी यांचाच हक्क असतो. अनेक वित्तीय संस्था मोठ्या रकमेच्या दाव्यांसाठी इच्छापत्र किंवा न्यायालयाचा आदेश मागू शकतात. त्यामुळे योग्य इच्छापत्र असल्यास वारसांची खूपच सोय होते.

भारतात आता प्रोबेट सक्तीचे नाही

डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या कायद्यातील बदलानंतर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ मधील कलम २१३ रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह योग्य प्रकारे इच्छापत्र तयार केलेले असेल तर साधारणतः ते प्रोबेटशिवाय वैध मानले जाते.

अर्थात, केलेल्या इच्छापत्राबाबत वाद निर्माण झाल्यास किंवा खात्री करून घ्यावी असे वाटल्यास काही संस्था किंवा प्राधिकरणे न्यायालयाचा आदेश मागू शकतात. तथापि इच्छापत्रच नसले तर मात्र उत्तराधिकाराची प्रक्रिया नक्कीच दीर्घ, खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरते.

हे इतके महत्त्वाचे का आहे?

इच्छापत्र नसल्यास तुमच्या कुटुंबाला अनावश्यक कागदपत्रे, न्यायालयीन प्रक्रिया, खर्च आणि कौटुंबिक वाद यांना सामोरे जावे लागू शकते. केवळ थोडासा वेळ खर्च करून तुम्ही जर इच्छापत्र तयार केलेत तर त्यामुळे त्यांचा हा सर्व त्रास वाचणार आहे.

थोडक्यात, इच्छापत्र न करणे हा तुमचा वैयक्तिक निर्णय असेलही, पण त्याचे परिणाम तुमच्या प्रियजनांना भोगावे लागणार आहेत!

पुढील भाग – भाग ५ (६ पैकी): 'लिव्हिंग विल, अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह आणि उत्तराधिकार कायद्यांचा परिचय' लौकरच येत आहे.


 


Sunday, August 2, 2026

"हे इच्छापत्र प्रकरण फार किचकट असतं हो!!" - नाही नाही, त्रिवार नाही!! (इच्छापत्र भाग ३)





या लेखमालेच्या मागील भागांमध्ये आपण इच्छापत्राचे महत्त्व पाहिले, तसेच नॉमिनी आणि लाभार्थी यांतील फरक समजून घेतला. आता इच्छापत्राचा मसुदा कसा तयार करायचा ते पाहू या.

इच्छापत्र तयार करणे ही गोष्ट अजिबात अवघड नाही. त्यात स्पष्टता, साधेपणा आणि दूरदृष्टी असणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. इच्छापत्र तयार करण्यासाठी वकिलाची मदत घेणे अनिवार्य नाही. मालमत्तेच्या मालकीच्या बाबतीत काही गुंतागुंत किंवा वाद असल्यास मात्र वकिलाच्या सळल्यानेच इच्छापत्र करावे असे मी आग्रहपूर्वक म्हणेन.

(ह्याही भागात सोयीसाठी इच्छापत्रकर्ता हा पुरुष आहे असे धरून लिहिले आहे.)

"मी नॉमिनेशन केलंय की.. मग आता इच्छापत्र कशाला??" (इच्छापत्र भाग २)

इच्छापत्राचे महत्त्वाचे घटक

१. स्पष्टता आणि निःसंदिग्धता सर्वांत महत्त्वाची.

·       मालमत्तेचे वाटप स्पष्ट शब्दांत नमूद करा. अनेक अर्थ निघू शकतील अशी किंवा संदिग्ध भाषा टाळा.

·       सोप्या भाषेचा वापर करा, जेणेकरून इच्छेचा चुकीचा अर्थ काढला जाण्याची शक्यता राहणार नाही.

२. ह्यापूर्वीची सर्व इच्छापत्रे रद्द करा.

·       यापूर्वीची सर्व इच्छापत्रे आणि कोडिसिल (Codicil) रद्द करून हेच तुमचे अंतिम इच्छापत्र असल्याचे नवीन इच्छापत्राच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट नमूद करा. तसेच इच्छापत्राची तारीख लिहा.

३. कुटुंबातील सदस्यांची स्पष्ट ओळख द्या.

·       पत्नी, मुले, आई-वडील, भाऊ-बहिणी किंवा इतर संबंधित नातेवाईकांची पूर्ण नावे आणि आवश्यक तपशील नमूद करा. (उदा. माहेरचे आणि सासरचे दोन्ही पूर्ण नावे इत्यादि)

·       उदाहरणार्थ, 'मला दोन मुले आहेत' एवढेच न लिहिता, 'मला केवळ दोन अपत्ये असून त्यांची नावे ... आहेत' असे स्पष्ट लिहा. प्रत्येक व्यक्तीची अचूक ओळख नमूद केल्यास भविष्यातील कायदेशीर समस्या टाळता येतात.

माझ्या पहाण्यात, एका गृहस्थांच्या पश्चात त्यांच्या वाहन हस्तांतरणाच्या प्रक्रिये अशा संदिग्ध शब्दरचनेमुळे RTO मध्ये उगीचच अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यामुळे प्रत्येक तपशील स्पष्टपणे नमूद करणे हितावह ठरते.

तुमचे वारस आणि पर्यायी लाभार्थी निश्चित करा (उत्तराधिकार क्रम)

·       प्राथमिक/प्रमुख वारस (primary heir) म्हणून शक्यतो पत्नीचे नाव नमूद करा.

·       पत्नी जर तुमच्या आधी निधन पावली तर तुमची मालमत्ता कोणाला आणि किती प्रमाणात जावी हे स्पष्ट लिहा. उदाहरणार्थ, दोन्ही मुलांना प्रत्येकी ५०% हिस्सा इत्यादि.

·       अनपेक्षित परिस्थिती, जसे संपूर्ण कुटुंबाचा अपघातात मृत्यू - याचाही विचार करून त्यानंतरचा उत्तराधिकार क्रम (वृद्ध आईवडील, भाऊ, बहीण किंवा इतर नातेवाईक) निश्चित करा. हा विचार अतिरेकी वाटेल कदाचित, पण असे होणे जगत अशक्य नाही, आणि नीट काही लिहून ठेवले नाही तर अशा परिस्थितीत ती संपत्ती बराच काळ अडकून राहते. इच्छापत्र केलेच नाही तर ज्या अडचणी येतात त्याच इथेही येतात आणि पुढची प्रक्रिया अत्यंत किचकट असते.

·       अशा उत्तराधिकार क्रमामुळे इच्छापत्र अधिक दूरदर्शी बनते आणि प्रत्येक कौटुंबिक बदलानंतर ते पुन्हा बनवण्याची गरज रहात नाही.

मालमत्तेचे वाटप

·       प्रत्येक मालमत्तेचे समान वाटप करणे बंधनकारक नाही; ते आपल्या इच्छेवर अवलंबून राहील. परंतु, जर आपल्याला आपल्या सर्व वारसांना समान हिस्सा द्यायची इच्छा असेल तरीही प्रत्येक गुंतवणूक, प्रत्येक स्थावर आणि जंगम मालमत्ता समान विभागली पाहिजेच असे नाही. समान वाटण्यांच्या इतर पद्धती आहेत आणि त्या सुकर ठरतात असा अनुभव आहे. शेवटी सोय, गरज आणि मालमत्तांचे आर्थिक मूल्य ह्या सर्व गोष्टींची सांगड घालणे गरजेचे आहे.

·       कुटुंबीयांशी चर्चा करून त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन वाटप करणे हितावह ठरते. त्यांच्या सोयीचाही विचार आपण करणे योग्य. उदा. परदेशी स्थायिक अपत्याला भारतातील घर लिहून ठेवण्यापूर्वी त्याच्याशी बोलणे आवश्यक आहे. त्या देशातले टॅक्स नियम, आपल्या देशात येऊन प्रक्रिया पार पाडणे हे सर्व त्यालाच पहावे लागणार आहे. तेव्हा त्याचा विचार घ्यावा.

·       एकच घर अनेक मुलांच्या संयुक्त नावावर लिहून ठेवणे शक्यतो टाळा. अशा संयुक्तपणे लिहून ठेवलेल्या मालमत्तेतून भविष्यात विक्री, वापर किंवा देखभालीबाबत वाद निर्माण होऊ शकतात. एकाला घर विकायचे असेल आणि दुसऱ्याला नसेल, तर विषय चिघळू शकतो.

·       त्याऐवजी एका अपत्याला घर आणि दुसऱ्याला त्याच्या समतुल्य आर्थिक मालमत्ता देणे असा काही तोडगा निघू शकतो. याचे उदाहरण पुढे एखाद्या भागात येईलच.

·       पत्नी व तुमचे संयुक्त मालकीचे घर असल्यास 'माझा अविभाजित हिस्सा (my undivided share) माझ्या पत्नीला मिळावा' असे स्पष्ट लिहा. नाहीतर तुमच्या पश्चात् तिला घराची संपूर्ण मालकी मिळणार नाही; तुमच्या अर्ध्या हिश्श्याच्या वाटण्या होतील.

·       पती-पत्नी दोघांनीही परस्परांशी सुसंगत अशी स्वतंत्र इच्छापत्रे तयार करावीत. संयुक्त इच्छापत्र (Joint Will) शक्यतो टाळावे असे माझे मत आहे.

विशेष तरतुदी

·       डिजिटल मालमत्ता: मोबाईल क्रमांक, ई-मेल, ऑनलाइन खाती आणि ऑनलाइन गुंतवणुका, तसेच कॉपीराइट, पेटंट इत्यादि बौद्धिक संपदा यांचे काय करायचे ते नमूद करा. पासवर्डस् मात्र इच्छापत्रात लिहू नका; ते स्वतंत्र सुरक्षित ठिकाणी लिहून ठेवा.

·       वाहने: वाहनांचे काय करायचे ते स्पष्ट नमूद करा.

·       भविष्यातील मालमत्ता: ‘मी आजनंतर जी काही स्थावर/जंगम मालमत्ता खरेदी करेन किंवा मला आजच्या नंतर जी काही मालमत्ता वारशाने मिळेल तिचेही वितरण अमुक अमुक प्रकारे करावे’ असे सरसकट लिहून ठेवल्यास आपले इच्छापत्र पुढील प्रत्येक खरेदी/विक्री नंतर वारंवार बदलत राहावे लागणार नाही.

·       दागिने: दागिन्यांचा स्पष्ट उल्लेख करा. वादाची शक्यता असल्यास प्रत्येक दागिन्याचा क्रमांक लावून छायाचित्र काढून त्याची मुद्रित प्रत इच्छापत्रासोबत ठेवणेही शक्य आहे.

साक्षीदार आणि नोंदणी

·       इच्छापत्र स्वतःच्या हस्ताक्षरात लिहून खाली सही करणे हे अत्यंत प्राथमिक स्वरूपाचे आहे. परंतु, इच्छापत्रावर स्वाक्षरी दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत करणे, त्याची नोंदणी करणे, हे अत्यावश्यक नसले तरी धोरणीपणाचे ठरते. साक्षीदार हे लाभार्थी असू नयेत. इच्छापत्राची नोंदणी करणार असल्यास वकील किंवा नोंदणी प्रक्रियेत मदत करणाऱ्या एखाद्या अनुभवी व्यक्तीचा सल्ला घ्या.

·       लाभार्थी व्यक्ती साक्षीदार असू शकत नसली तरी तिला एक्झिक्युटर नेमता येते.

·       शक्य असल्यास तुमच्यापेक्षा वयाने लहान असे साक्षीदार आणि एक्झिक्युटर निवडा, जेणेकरून भविष्यात त्यांची आवश्यकता भासल्यास ते हयात असण्याची शक्यता जास्त!

·       विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांनी किंवा आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या व्यक्तींनी मानसिकदृष्ट्या सक्षम असल्याचे डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र (त्यांच्या स्वाक्षरी व शिक्क्यासह) घेणे आणि इच्छापत्राला जोडणे हितावह आहे.

इच्छापत्राची नोंदणी

·       साध्या कागदावरील इच्छापत्रही पूर्णपणे वैध असते, स्टॅम्प पेपर आवश्यक नाही. चांगल्या प्रतीच्या कागदावर इच्छापत्र लिहिल्यास ते अधिक काळ टिकते. उदा. लीगल पेपर

·       स्थावर मालमत्ता असेल तर किंवा अनेक शहरांमध्ये मालमत्ता असेल तर इच्छापत्राची नोंदणी अवश्य करावी असे मी म्हणेन.

·       मूळ इच्छापत्र हरवल्यास नोंदणी कार्यालयातून प्रमाणित प्रत मिळवता येते.

·       काही राज्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरी येऊन नोंदणी करण्याची सुविधाही उपलब्ध असते.

प्रत्यक्ष अनुभवातून शिकण्यासारखे

९२ वर्षांच्या एका महिलेने तिचे घर मुलाच्या नावाने इच्छापत्रात दिले होते. मात्र दुर्दैवाने तिच्या मुलाचा तिच्याआधीच वयाच्या ६३ व्या वर्षी मृत्यू झाला. पर्यायी वारसाचा उल्लेख नसल्यामुळे संपूर्ण इच्छापत्र नव्याने तयार करून पुन्हा नोंदणी करावी लागली. जर सुनेचे किंवा नातवंडांचे नाव पर्यायी लाभार्थी म्हणून मुळातच नमूद केले असते, तर हे टाळता आले असते. वृद्धापकाळात पुन्हा नोंदणी करणे किती कठीण असू शकते, ह्याची आपल्याला कल्पना आहे.

थोडक्यात-

·       तुमच्या मालमत्तेचे अनेक वारसांमध्ये वाटप करताना विभागणीत स्पष्टता असणे गरजेचे आहे.

·       पती-पत्नीच्या इच्छापत्रांतील तरतुदी परस्परांशी सुसंगत असाव्यात.

·       ‘जर प्राथमिक वारसाचा आपल्या आधी मृत्यू झाला तर..’ ही शक्यता विचारात घेऊन पुढील उत्तराधिकार क्रम स्पष्टपणे नमूद करा.

·       लग्न, मुले, विभक्त राहणे, वारसा मिळणे अशा महत्त्वाच्या घटनांनंतर इच्छापत्राचा आढावा घेऊन आवश्यक तर आणि आवश्यक तिथे बदल करा. विभक्त राहण्याच्या प्रकरणांत वकिलाचा सल्ला घ्या.


तुम्हाला ही माहिती उपयोगी वाटली का? तुमच्या सूचना आणि अभिप्राय इथे खाली जरूर लिहा. यासाठी लॉगिन किंवा रजिस्टर करण्याची गरज नाही.  

 

"विल केलंच नाही तर काय होईल??" - जाणून घ्यायचं आहे? वाचाच मग.. (इच्छापत्र भाग ४)


लिव्हिंग विल म्हणजे काय रे भाऊ?? (Advance Medical Directive) – (इच्छापत्र भाग ५)

  मालमत्ते च्याही पलीकडे – गंभीर स्थितीतील रुग्णांना आवश्यक असे लिव्हिंग विल, अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह (वैद्यकीय इच्छापत्र)  मागील भ...