"विल केलंच नाही तर काय होईल??" - जाणून घ्यायचं आहे? वाचाच मग.. (इच्छापत्र भाग ४)

 

इच्छापत्राविना मृत्यू झाल्यास काय होते?

मागील भागांमध्ये आपण इच्छापत्राचे महत्त्व काय आणि चांगले इच्छापत्र कसे तयार करावे हे पाहिले. परंतु इच्छापत्र केलेलेच नसेल तर काय होते? वैध इच्छापत्राविना मृत्यू झाल्यास (intestate death) वारसांना किचकट, दीर्घ आणि खर्चिक कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते.

"हे इच्छापत्र प्रकरण फार किचकट असतं हो!!" - नाही नाही, त्रिवार नाही!! (इच्छापत्र भाग ३)

इच्छापत्र नसल्यास मृत्युपश्चात् कायदेशीर प्रक्रिया कशी असते?

1.   सर्व मालमत्ता, बँक खाती, गुंतवणुका आणि इतर संपत्तीची संपूर्ण माहिती एकत्र करून वारसांना ती न्यायालयात सादर करावी लागते. ह्यासाठी वकिलांची मदत आवश्यक ठरते. एखादी मालमत्ता राहून गेल्यास संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा करावी लागू शकते.

2.   उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate) किंवा न्यायालयीन प्रशासक नियुक्तीसाठी (Letter of Administration) वकिलामार्फत अर्ज करावा लागतो.

3.   सर्व कायदेशीर वारसांना न्यायालयीन सुनावण्यांसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागू शकते. तारखा अनेकदा पुढे ढकलल्या जातात आणि त्यामुळे ही प्रक्रिया खूप लांबते.

4.   ह्या प्रक्रियेला अनेकदा दोनतीन वर्षेसुद्धा लागतात. न्यायालयीन शुल्क (कोर्ट फी), वकिलांची फी इत्यादि खर्चाचा बोजा खूप असतो. कोर्ट फी ही संपूर्ण मालमत्तेच्या मूल्याच्या ठराविक टक्के एवढी घेतली जाते.

5.   न्यायालयाचा आदेश मिळाल्यानंतर प्रत्येक बँक, म्युच्युअल फंड, शेअर रजिस्ट्रार आणि इतर संस्थांकडे वारसांनी स्वतंत्रपणे अर्ज केल्यावर मालमत्ता हस्तांतरित होते.

महत्त्वाची गोष्ट: गुंतवणूक करताना नॉमिनी नेमल्याने सर्व समस्या सुटत नाहीत. नॉमिनीला मालमत्ता तात्पुरती मिळू शकते, परंतु अंतिमतः मालमत्तेवर कायदेशीर वारस किंवा इच्छापत्रातील लाभार्थी यांचाच हक्क असतो. अनेक वित्तीय संस्था मोठ्या रकमेच्या दाव्यांसाठी इच्छापत्र किंवा न्यायालयाचा आदेश मागू शकतात. त्यामुळे योग्य इच्छापत्र असल्यास वारसांची खूपच सोय होते.

भारतात आता प्रोबेट सक्तीचे नाही

डिसेंबर २०२५ मध्ये झालेल्या कायद्यातील बदलानंतर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, १९२५ मधील कलम २१३ रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह योग्य प्रकारे इच्छापत्र तयार केलेले असेल तर साधारणतः ते प्रोबेटशिवाय वैध मानले जाते.

अर्थात, केलेल्या इच्छापत्राबाबत वाद निर्माण झाल्यास किंवा खात्री करून घ्यावी असे वाटल्यास काही संस्था किंवा प्राधिकरणे न्यायालयाचा आदेश मागू शकतात. तथापि इच्छापत्रच नसले तर मात्र उत्तराधिकाराची प्रक्रिया नक्कीच दीर्घ, खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरते.

हे इतके महत्त्वाचे का आहे?

इच्छापत्र नसल्यास तुमच्या कुटुंबाला अनावश्यक कागदपत्रे, न्यायालयीन प्रक्रिया, खर्च आणि कौटुंबिक वाद यांना सामोरे जावे लागू शकते. केवळ थोडासा वेळ खर्च करून तुम्ही जर इच्छापत्र तयार केलेत तर त्यामुळे त्यांचा हा सर्व त्रास वाचणार आहे.

थोडक्यात, इच्छापत्र न करणे हा तुमचा वैयक्तिक निर्णय असेलही, पण त्याचे परिणाम तुमच्या प्रियजनांना भोगावे लागणार आहेत!

 ह्या लेखमालिकेतला पुढचा भाग वाचण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा..

भाग ५  'लिव्हिंग विल, अॅडव्हान्स मेडिकल डायरेक्टिव्ह आणि उत्तराधिकार कायद्यांचा परिचय'